उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले आगामी दिनमा बजेटमा उल्लेख गरिएको ‘टेक एण्ड पे’को प्रावधान पुनरावलोकन गरी सच्याइने स्पष्ट पारेका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सङ्घको १३औँ महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मन्त्री खड्काले उर्जा मन्त्रालयले यो विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ, जसको सफल कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको समर्पण र लगन अपरिहार्य हुने छ।
“छोटो अवधिमा ६४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दै ठूला आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा छौं। यसले हजारौं नागरिकलाई रोजगारी दिन्छ, राज्यले राजस्व पाउँछ, र सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्छ,” मन्त्री खड्काले बताए।
उनले कर्मचारीहरूले आफ्नो हकअधिकार जोगाउँदै गर्दा जनताको सेवा र राष्ट्रप्रति कर्तव्य नबिर्सन आग्रह गरे। स्रोत र साधन सीमित भए पनि जनताको हितमा काम गर्नु अहिलेको बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको उनले उल्लेख गरे।
विद्युत प्राधिकरणमा कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारीहरूको अवस्था प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै मन्त्री खड्काले उनीहरू बढी जोखिममा रहेको र सेवा सुविधा विस्तार गरिनुपर्नेमा जोड दिए। यसबारेमा पनि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्ताव पठाइसकेको भन्दै चाँडै सकारात्मक निर्णय आउने अपेक्षा व्यक्त गरे।
उनले नेतृत्व र योजनामा ‘गिद्द नजर’ होइन, ‘दिव्य दृष्टि’ आवश्यक रहेको बताउँदै, सुरक्षित र समयमै विद्युत प्रवाहमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे।
विद्युत प्राधिकरणलाई अन्डरबन्डलिङ (कार्य विभाजन र प्रणाली सुधार) गर्ने योजनाले कर्मचारीहरूलाई समेत लाभ पुग्ने उल्लेख गर्दै, मन्त्री खड्काले संसदमा रहेको विद्युत ऐन चाँडै पारित हुने आश्वासन दिए।
गरिब तथा विपन्न वर्गलाई जलविद्युत क्षेत्रमा समावेश गराउँदै समृद्धिको मूलधारमा ल्याउन सरकार प्रयत्नशील रहेको उनको भनाइ थियो। उनले भने, “दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्मको शेयर सुनिश्चित गर्न सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने तयारीमा छौं।”
साथै, विदेशबाट फर्किएका वा श्रम गरिरहेका नेपालीहरूको आम्दानी जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरिन सके दीर्घकालीन लाभ हुने भन्दै, सरकारले त्यसतर्फ पनि आवश्यक संरचना तयार गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
कार्यक्रमको अन्त्यमा मन्त्री खड्काले सबै कर्मचारीलाई समर्पण भावका साथ नागरिकको हैसियत सम्झेर काम गर्न र नेतृत्व सर्वसम्मत ढंगले चयन गर्न आग्रह गरे।
No Comment! Be the first one.