मुस्ताङस्थित कालिगण्डकी नदीबाट बालुवा, गिट्टी, ढुंगा जस्ता प्राकृतिक स्रोतको खनन, ढुवानी र बिक्री–वितरणमा लाग्ने कर कसले उठाउने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि चल्दै आएको विवाद अन्ततः टुंगिएको छ।
अब अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (ACAP) अन्तर्गतको संरक्षण व्यवस्थापन समिति (CMC) ले मुस्ताङ क्षेत्रमा नदीजन्य स्रोतको खनन कार्यबाट उपयोगिता कर उठाउन थालिसकेको छ। यसले स्थानीय विकास, संरक्षण र कानुनी स्पष्टताबीचको सन्तुलन कायम गर्ने आशा गरिएको छ।
ACAP जोमसोम कार्यालयका प्रमुख राजेश गुप्ताका अनुसार, अहिले नदीजन्य स्रोत खननलाई आन्तरिक प्रयोजनका लागि मात्र अनुमति दिइएको छ, त्यो पनि निश्चित वातावरणीय मापदण्ड अनुरूप मात्रै।
यसअघि २०७८ साउनमा दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले नदी दोहन, प्रदूषण र प्राकृतिक बहावमा बाधा पुर्याउने कार्य रोक्न आदेश दिएको थियो। यसले कालिगण्डकीको संरक्षणमा त बल पुग्यो, तर स्थानीय विकासमा अवरोध पनि आयो।
तर २०८१ कात्तिक १८ गते, सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट खारेज गर्दै शर्तसहित स्रोत संकलनको बाटो खुला गरिदियो। त्यसैबीच, २०७७ मङ्सिर ३० मा कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–८ र ९ को तर्फबाट दर्ता भएको अर्को रिट कास्की जिल्ला अदालतले पनि खारेज गर्यो। अदालतले स्रोत संकलनका क्रममा संघीय कानुन पालना अनिवार्य गरिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
खनन रोकिएपछि मुस्ताङको कालिगण्डकी क्षेत्रमा वर्षेनी प्राकृतिक विपद् बढ्दो क्रममा थिए। नदीको बहाव अवरुद्ध हुँदा बग्ने दिशा परिवर्तन भई १३ वटै गाउँपालिकामा जमिन कटान, डुबान र बाढीको जोखिम बढेको स्थानीयको गुनासो थियो।
अब नियमन गरिएको खनन अनुमति प्राप्त भएपछि, सन्तुलित स्रोत उपयोग र वातावरण संरक्षण दुबैलाई समान रूपमा सम्हाल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले मुस्ताङको ग्रामीण पूर्वाधार विकासमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
Other Articles
No Comment! Be the first one.